ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ (Stray Dogs) ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (Chief Secretaries) ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਮੁੱਦਾ: ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ (Pan-India) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ 3 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਐਮਸੀਡੀ (MCD) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਅਦਾਲਤ

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:

"ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।